पीठ में न्यायमूर्ति एस.एस.बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी.सुब्रमण्यम भी शामिल थे। शीर्ष अदालत प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर रही थी। उसने कहा यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। पीठ ने कहा,हमारे समक्ष एक भी ऐसी याचिका दायर नहीं की गई,जिसमें कहा गया हो कि ये तीन कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो,वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। उसने केन्द्र से कहा,हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं आप बताएं कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी या हम लगाएं? हालांकि अटॉर्नी जनरल केके.वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती,जब तक वह मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजनाओं का उल्लंघन ना करे।
वहीं,न्यायालय ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से कहा,आपको भरोसा हो या नहीं,हम भारत की शीर्ष अदालत हैं,हम अपना काम करेंगे। केन्द्र और किसान संगठनों के बीच सात जनवरी को हुई आठवें दौर की बाचतीच में भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया था जबकि किसान नेताओं ने कहा था कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिये तैयार हैं और उनकी घर वापसी सिर्फ कानून वापसी के बाद होगी। केन्द्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक प्रस्तावित है।
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We are very disappointed with the way the talks are going on between the government and the farmers: the court
The bench also consisted of Justice SS Bopanna and Justice V.Subramaniam. The apex court was on Monday hearing a series of petitions challenging the new agricultural laws and demonstrations of farmers running along the Delhi border amid stalemate in the government's negotiations with the agitating farmers organizations. He said this is a very delicate situation. The bench said,Not a single petition has been filed before us, stating that these three agricultural laws are beneficial for the farmers.
The Supreme Court reiterated the need of the committee on agricultural laws and said that if the committee made a suggestion, it would stop its implementation. He told the Center, we are not experts in the economy, you tell me whether the government will ban agricultural laws or should we impose them? However, Attorney General KK Venugopal told the apex court that no law can be stayed unless it violates fundamental rights or constitutional schemes.
At the same time, the court told the farmers organizations that are protesting against the agricultural laws, believe it or not, we are the top court of India,we will do our work. Even in the eighth round of talks between the Center and farmer organizations on January 7, no solution could be found because the Center The controversial law was refused to be repealed while the peasant leaders said that they were ready to fight till the last breath and that their return home would be done only after the withdrawal of the law. The next meeting between the Center and farmer leaders is proposed on 15 January.
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