हालांकि नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दे दी। कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने आश्वस्त किया कि फैसला आने से पहले न तो सेंट्रल विस्टा में कोई निर्माण होगा,न ही किसी पुरानी इमारत को गिराया जाएगा। पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का काम भी रुका रहेगा। इसके बाद कोर्ट ने 10 दिसंबर को होने वाले नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को मंजूरी दी।
विपक्ष का विरोध :- सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नये संसद भवन के प्रस्तावित निर्माण पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड - 19 संकट के बीच नरेंद्र मोदी सरकार के पास इस परियोजना के लिए तो खूब पैसा है,लेकिन गरीबों के खातों में न्यूनतम आय पहुंचाने को लेकर कांग्रेस की मांग पर वह कथित रूप से धन की तंगी की बात करती है। सिंह ने कहा,मैं नया संसद भवन बनाने की परियोजना का औचित्य समझ नहीं पा रहा हूं। हम इस परियोजना का पूरी तरह विरोध करते हैं।
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