राज्य सरकार ने नये कृषि कानूनों का लाभ आसानी से किसानों तक पहुंचाने के लिये फैसले लिये : शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने नये कृषि कानूनों का लाभ आसानी से किसानों तक पहुंचाने के लिये फैसले लिये हैं। अब किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी,व्यापारी या व्यक्ति के मध्य होने वाले अनुबंध प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व कार्यालय में दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। 

ताकि किसान के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं हो सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अनुबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है। जिसमें किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी के प्रतिनिधि,व्यापारी या व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तथा इस प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश की सभी 313 जनपद पंचायतों में नये कृषि कानूनों की बारीकियों से कृषकों को अवगत कराने और इन कानूनों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित होंगे। ताकि नये कृषि कानूनों के हर पहलू से किसान अवगत होकर फायदा प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में नये कानूनों के लिये की गई पहल के अनुरूप क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है। विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा मिलों को उत्पादन बेचने के संबंध में लाभकारी मूल्य दिलवाने का कार्य हो रहा है। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि इनका लाभ अधिकतम किसानों को मिले। किसानों की आय दोगुना करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा को पूरा किया जाएगा। मध्यप्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। मध्यप्रदेश में इन कानूनो के संबंध में किसानों के मध्य कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।

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The state government took decisions to extend the benefits of new agricultural laws to farmers easily: Shivraj Singh Chauhan

Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has said that the state government has taken decisions to make the benefits of the new agricultural laws easier to reach to the farmers. Now the contract form between the farmer and the purchasing company, trader or person will be preserved as a document in the subdivisional magistrate's revenue office.

So that the farmer cannot be cheated in any way. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan said that a proforma is being prepared by the state government for the contract. In which the signature of the farmer and crop purchasing company representative, businessman or person will be signed and this form will be kept safe in the office of the subdivisional magistrate.

Chief Minister Shivraj Singh Chauhan said that the state government has decided that training will be organized in all 313 Janpad Panchayats of the state to make farmers aware of the nuances of new agricultural laws and to make the benefits of these laws available to farmers. So that farmers can get benefit by becoming aware of every aspect of new agricultural laws.

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that the implementation has also been started in Madhya Pradesh as per the initiative taken by the Central Government for new laws in the interest of farmers. In various districts, the work of getting remunerative prices is being done by the farmers in relation to selling the produce to the mills. The entire effort of the state government is that maximum farmers get their benefits. Prime Minister Narendra Modi's intention to double the income of farmers will be fulfilled. The farmer of Madhya Pradesh is with the Prime Minister. There is no confusion among farmers regarding these laws in Madhya Pradesh.