संजीव खन्ना ने लैंड यूज़ बदलने की प्रक्रिया को कानूनन गलत बताया :- जस्टिस खानविलकर और माहेश्वरी ने बहुमत में फैसला सुनाया है। वहीं,अल्पमत के फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना ने लैंड यूज़ बदलने की प्रक्रिया को कानूनन गलत बताया है। पर्यावरण मंजूरी को भी अस्पष्ट बताया है। लेकिन 2:1 के बहुमत से आया प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला फैसला ही मान्य होगा। यानी नई संसद और सरकारी इमारतों का निर्माण हेरिटेज कमिटी की मंजूरी लेने के बाद हो सकेगा।
केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि बिना उचित कानून पारित किए इस परियोजना को शुरू किया गया। इसके लिए पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया में भी कमियां हैं। हजारों करोड़ रुपये की यह योजना सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी है। संसद और उसके आसपास की ऐतिहासिक इमारतों को इस परियोजना से नुकसान पहुंचने की आशंका है। सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। तब कोर्ट ने कहा था,हम इस दलील को खारिज करते हैं कि सेंट्रल विस्टा में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता। विचार इस पहलू पर किया जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट के लिए सभी कानूनी ज़रूरतों का पालन किया गया।
7 दिसंबर को कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया कि उसका फैसला लंबित होने के बावजूद सरकार परियोजना का काम बढ़ा रही है। तब कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने आश्वस्त किया कि फैसला आने से पहले न तो सेंट्रल विस्टा में कोई निर्माण होगा,न ही किसी पुरानी इमारत को गिराया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने 10 दिसंबर को होने वाले नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। शिलान्यास के बाद से नए भवन का निर्माण रुका हुआ है।
सरकार का जवाब :- याचिकाओं के जवाब में सरकार ने कहा कि मौजूदा संसद भवन और मंत्रालय बदलती जरूरतों के हिसाब से अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। नए सेंट्रल विस्टा का निर्माण करते हुए न सिर्फ पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा, बल्कि हेरिटेज इमारतों को नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाएगा। जिरह के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा था कि इस समय सभी मंत्रालय कई इमारतों में बिखरे हुए हैं। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय जाने के लिए अधिकारियों को वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ मंत्रालयों का किराया देने में हर साल सरकार के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। यह कहना गलत है कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण में सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। बल्कि अब तक होती आ रही धन की बर्बादी को रोकने के लिए यह परियोजना बहुत जरूरी है।
क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट :- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद परिसर का निर्माण किया जाना है। इसमें 876 सीट वाली लोकसभा, 400 सीट वाली राज्यसभा और 1224 सीट वाला सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। इससे संसद की संयुक्त बैठक के दौरान सदस्यों को अलग से कुर्सी लगा कर बैठाने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। सेंट्रल विस्टा में एक दूसरे से जुड़ी 10 इमारतों में 51 मंत्रालय बनाए जाएंगे। अभी यह मंत्रालय एक-दूसरे से दूर 47 इमारतों से चल रहे हैं। मंत्रालयों को नजदीकी मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए भूमिगत मार्ग भी बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के नज़दीक प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नया निवास भी बनाया जाएगा। अभी दोनों के निवास स्थान राष्ट्रपति भवन से दूर हैं।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construction of new parliament building approved by Supreme Court
Sanjeev Khanna termed the process of changing land use as lawful :- Justices Khanwilkar and Maheshwari have ruled in a majority. At the same time, in a minority judgment, Justice Sanjeev Khanna has termed the process of changing land use as lawful. Environmental clearance is also said to be unclear. But only the decision to approve the project which came by a majority of 2: 1 will be valid. That is, the new Parliament and government buildings will be constructed after obtaining the approval of the Heritage Committee.
This ambitious project of the Central Government was challenged by many petitioners. These petitions stated that the project was started without passing proper legislation. There are drawbacks in the process of obtaining environmental clearance for this. This scheme of thousands of crores of rupees is just a waste of government money.
Parliament and its surrounding historic buildings are feared to be damaged by the project. The Supreme Court reserved the judgment on 5 November on petitions challenging the Central Vista project. Then the court said,we reject the argument that no new construction can take place in Central Vista. Consideration will be taken on whether all legal requirements for the project were met.
On December 7,the court took cognizance that despite pending its decision,the government was increasing the work of the project. After the displeasure of the court,the Center assured that neither the construction of Central Vista nor any old building would be demolished before the verdict. After this, the court approved the foundation stone program of the new Parliament House to be held on 10 December. Construction of the new building has stalled since the foundation stone.
Government's reply :- In response to the petitions,the government said that the existing Parliament House and Ministry are proving to be inadequate in view of the changing requirements. Building the new Central Vista will not only take care of the environment, but heritage buildings will also not be harmed. During the cross-examination, the counsel for the Central Government also said that at this time all the Ministries are scattered in many buildings. Officers have to use a vehicle to travel from one ministry to another. It costs crores of rupees every year to pay the rent of some ministries. It is incorrect to say that government money is being wasted in the construction of Central Vista. Rather, this project is very important to prevent wastage of money going on till now.
What is Central Vista Project :- New Parliament complex is to be constructed under Central Vista Project. It will have 876 - seat Lok Sabha,400 - seat Rajya Sabha and 1224 -seat central hall. This will eliminate the need for members to be seated separately during the joint sitting of Parliament. 51 ministries will be built in 10 interconnected buildings in Central Vista. Right now these ministries are running away from each other from 47 buildings. An underground route will also be built to connect the ministries to the nearest metro station. A new residence for the Prime Minister and the Vice President will also be built near Rashtrapati Bhavan. Currently both of them are away from Rashtrapati Bhavan.
0 Comments