जेल विभाग के लिये 30 मेल नर्स :- मंत्रि - परिषद ने जेल विभाग के फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 34 रिक्त पदों को समर्पित कर मेल नर्स के 30 पद सृजित करने की स्वीकृति दी। इससे जेलों में चिकित्सा सुविधा में वृद्धि होगी। बंदियों को त्वरित एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन एवं संरचना संबंधी निर्णय :- मंत्रि - परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन एवं संरचना के संबंध में निर्णय लिया। इसमें पिछड़े वर्गो से संबंधित मामलों का ज्ञान रखने तथा उनके कार्य के लिये जाने जाते होंगे,ऐसे पाँच अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी। इसमें से एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में एवं अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होंगे। साथ ही एक महिला सदस्य को भी नियुक्त किया जायेगा।
म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन :- मंत्रि - परिषद ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसमें अनुसूची 5 के 31 गौण खनिजों के उत्खन्न पट्टा आवेदन / ई निविदा से आवंटन करने के प्रावधान किये गये हैं। संशोधन अनुसार निजी भूमि पर भूमि - स्वामी / सहमति धारक को रायल्टी के अलावा 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भुगतान की शर्त पर 30 वर्ष की अवधि के लिये आवेदन के आधार पर उत्खन्न पट्टा स्वीकृत करने के प्रावधान किये गये हैं। संचालक उत्खन्न पट्टा विभागीय मंत्री के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत कर सकेंगे।
शासकीय व निजी भूमि पर 250 हेक्टेयर क्षेत्र पर ई - निविदा के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि के लिये अनुसूची 5 के उत्खन्न पट्टा आवंटन करने के प्रावधान किये गये हैं। उच्चतम निविदाकार को देय रायल्टी के अलावा स्वीकृत ई - निविदा दर से वन टाइम बिट के आधार पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। संचालक शासकीय भूमि पर तथा शासकीय एवं निजी भूमि के संयुक्त क्षेत्र पर राज्य सरकार से तथा निजी भूमि पर विभागीय मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्वीकृत कर सकेंगे।
निजी भूमि अथवा ई - निविदा से अनुसूची 5 के स्वीकृत उत्खन्न पट्टों में 25 करोड़ रूपये तथा उससे अधिक निवेश कर उद्योग स्थापित करने पर उत्खन्न पट्टे का 10-10 वर्ष के लिये दो बार नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुसूची 1 और 2 के खनिजों के 4 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के उत्खन्न पट्टे कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसमें 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र स्वीकृत करने के अधिकार संचालक को दिये जा रहे हैं। अनुसूची एक के खनिजों के मामलों में स्वीकृति से पहले संचालक द्वारा विभागीय मंत्री से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
अनुसूची एक मे पत्थर से निर्मित रेत (यांत्रिक क्रिया द्वारा) को शामिल किया जा रहा है। इससे अब पत्थर से रेत बनाने के उत्खन्न पट्टे भी स्वीकृत हो सकेंगे।गौण खनिज रेत बजरी की रायल्टी दर 125 रूपये प्रति घन मीटर निर्धारित की गई। यह भी प्रावधान किया गया है कि बाहर के राज्यों से परिवहित होकर आने वाले गौण खनिज पर 25 रूपये प्रति घन मीटर की दर से विनियमन शुल्क लिया जायेगा।
फर्शी पत्थर की वार्षिक डेडरेंट की राशि दो लाख रूपये प्रति हेक्टेयर के स्थान पर रूपए 1.50 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। पट्टाधारी को स्वीकृत खदानों में से 75 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। सरकारी तालाब,बांध आदि से गाद के साथ निकाली गई रेत का निर्वर्तन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के तहत किया जायेगा।
नियमों अनुसूची 5 (31 गौण खनिज) की रायल्टी व डेडरेंट की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। विभिन्न आवेदन शुल्क, न्यायालयीन स्टाम्प शुल्क,प्रतिभू निक्षेप,सुरक्षा राशि,रेखांक शुल्क में भी वृद्धि की गई है। अनुसूची 5 के खनिजों के लिये उत्खन्न पट्टा के लिये नये आवेदन शुल्क एवं सुरक्षा राशि भी निर्धारित की गई हैं। नियम में उपरोक्त अनुसार संशोधन करने से न केवल प्रदेश के खनिज राजस्व में भारी वृद्धि संभावित हैं बल्कि गौण खनिज के खदानों में प्रदेश के मूल निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलना संभावित है। इसी के साथ प्रदेश में खनिज आधारित निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
भू - अर्जन की पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार :- मंत्रि - परिषद ने निर्णय लिया है कि भू - अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापन के मामलें में विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन के लिये यदि ग्रामों में आंकलित आकार की शासकीय भूमि उपलब्ध है तो ऐसी शासकीय भूमि के लिये सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि अपेक्षक निकाय से लेकर, उक्त भूमि पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसरण में पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की जायेगी। जहां अपेक्षक निकाय राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम हैं वहां ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि बिना कोई राशि लिये उपलब्ध कराई जायेगी।
भू - अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापन के मामलें में विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन के लिये यदि शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है तो ग्रामों में स्थित निजी भूमियां उक्त अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश के पक्ष में अर्जित व पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिये प्राप्त की जायेंगी। इसमें भू - अर्जन की अवार्ड की राशि का भुगतान संबंधित अपेक्षक निकाय से प्राप्त की जायेगी।
इस प्रकार तैयार योजना के क्रियान्वयन के लिये ऐसी चिन्हांकित भूमि पर उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची अनुसार अवसंरचना के निर्माण के लिये (भूमि) अपेक्षक निकाय को योजना के क्रियान्वयन हेतु युक्तियुक्त समय के लिये आधिपत्य में दी जायेगी। ताकि अपेक्षक निकाय नियत अवधि में अवसंरचना निर्माण कर योजना के अनुसार भूखंड या मकान तथा अन्य सामुदायिक सुविधायें (उक्त अधिनियम की अनुसूची 3 में उल्लेखित समस्त मदों के लिये ) तैयार कर कलेक्टर को वापिस आधिपत्य सौंपे।
इस प्रकार योजना के अनुरूप विकसित क्षेत्र का आधिपत्य प्राप्त कर कलेक्टर ऐसे क्षेत्र को मध्यप्रदेश भू - राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार आबादी घोषित करेगें और इस प्रकार विकसित आबादी क्षेत्र में कलेक्टर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसरण में विस्थापित कुटुम्ब को यथास्थिति मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिंता 1959 के प्रावधानों के अनुसार भूखंड या मकान आवंटित करेगा।
ऐसे मामलें जिनमें वन भूमि (जिन भूमियों पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 आकर्षित होता हैं) किसी निजी कम्पनी / भारत सरकार की कम्पनी/निजी संस्थाओं (अपेक्षक निकाय) को परियोजना के लिये आवंटित की जाती हैं,ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति वनीकरण (वैकल्पिक वनीकरण) के लिये भारत सरकार के समय - समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में वन विभाग को प्रभावित भूमि के बराबर भूमि दिये जाने की अनिवार्यता है,ऐसे मामलों में वन विभाग का ऊपर वर्णित अपेक्षक निकाय के व्यय पर शासकीय भूमि प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिये ऐसी भूमि के सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा बराबर की राशि लेकर उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं राज्य सरकार के वन विभाग के निर्देशों के अनुसरण में वनीकरण के लिये व्यय की जाने वाली राशि भी अपेक्षक निकाय को पृथक से देना होगी।
विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने का अनुमोदन :- मंत्रि - परिषद ने तीन विश्वविद्यालयों मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल और डाँ.बी.आर.अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के अधिनियम में प्रति कुलपति पद के प्रावधान के लिये संशोधन विधेयक 2020 को विधानसभा मे प्रस्तुत करने की मंजूरी दी।
मंत्रि - परिषद ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2020,मध्यप्रदेश सिंचाई प्रंबधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक 2020,मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक 2020, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक 2020 और मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक 2020 को अनुमोदित कर विधानसभा में पुर:स्थापित करवाने की सहमति दी।
मध्यप्रदेश राज्य में खाद्य और दवाओं का अपमिश्रण रोकने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एवं तात्कालिक विधान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपमिश्रणकर्ता के विरूद्व आजीवन कारावास की सजा का उपबंध करने के लिये दंण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 तैयार किया गया हैं। इसे भी मंत्रि - परिषद ने विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये अनुमोदन दिया।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1706 crore approved for Prime Minister's Agricultural Irrigation Scheme
The cabinet has given an administrative approval of Rs 1706 crore one lakh for ground water - to -irrigation scheme under the Pradhan Mantri Krishi Irrigation Scheme (water to every farm). The state will have 682 crore 40 lakh 40 thousand rupees. Under this scheme, five districts of Madhya Pradesh, Mandla, Dindori, Shahdol, Umaria and Singrauli will be selected and irrigation facilities will be available in 62135 hectare area by constructing borewells from ground water sources.
30 Mail Nurses for Jail Department :- The cabinet approved the creation of 30 posts of Mail Nurse by dedicating 34 vacant posts of Pharmacist Grade-2 of Jail Department. This will increase the medical facility in jails. Quick and effective treatment will be provided to the prisoners.
Decision regarding formation and structure of State Backward Classes Commission :- The Council of Ministers decided in relation to the formation and structure of Madhya Pradesh State Backward Classes Commission. In this, five non-government members will be appointed for having knowledge of matters related to backward classes and their work. Out of this, one member will be appointed as the Chairman of the Commission and the other members as the Deputy Chairman. The Chairman and at least two other members shall belong to the backward class. Also a woman member will also be appointed.
Amendment in MP Gaural Minerals Rules 1996 :- The cabinet has decided to amend Madhya Pradesh Minor Minerals Rules 1996. In this, provisions have been made for allocation of excavated lease application / e tender of 31 minor minerals of schedule 5. According to the amendment, provision has been made to approve excavated lease on the basis of application for a period of 30 years on the condition of payment of 15 percent additional amount in addition to royalty to the owner / consent holder of the land on private land. The operators can approve the leased lease with the prior approval of the departmental minister.
Provision has been made to allot lease of Schedule 5 for a period of 30 years on e - tender on 250 hectare area on government and private land. In addition to the royalty payable to the highest tenderer, additional amount will have to be paid on the basis of one time bit at the accepted e-tender rate. Directors will be able to approve on government land and on joint area of government and private land after obtaining prior approval of the state government and departmental minister on private land.
With the investment of Rs. 25 crores and more in the approved excavated leases of Schedule 5 from private land or e-tender, the leased lease can be renewed twice for 10 - 10 years by establishing an industry. Excavated leases of up to 4 hectares of minerals of Schedule 1 and 2 can be approved by the Collector at the district level. In this, rights are being given to the operator to sanction more than 4 hectares. Prior approval of the departmental minister will be obtained by the operator before approval in the matters of minerals of Schedule I.
Schedule one includes sand made of stone (by mechanical action). With this, the excavated leases for making sand from stone will also be approved. The royalty rate of Gaural Mineral Sand Gravel was fixed at Rs 125 per cubic meter. It has also been provisioned that a regulation fee of Rs 25 per cubic meter will be levied on secondary minerals transported from outside states.
The annual deadweight amount of floor stone has been fixed at Rs. 1.50 lakh per hectare instead of Rs. 2 lakh per hectare. The lease holder must compulsorily provide 75 percent of the employment in the mines of Madhya Pradesh. Sand extracted from silt along with silt from government pond, dam etc. will be done under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996 and rules made by the state government.
The rates of royalty and deadraint of Rules Schedule 5 (31 minor minerals) have been revised. Various application fees, court stamp duty, surety deposit, security amount, underwriting fee have also been increased. New application fee and security amount has also been fixed for the lease for mining of Schedule 5 minerals. Due to the amendment in the rule as mentioned above, not only the mineral revenue of the state is going to increase drastically, but it is also possible to provide large number of jobs to the original inhabitants of the state in the mining minerals mines. Along with this, mineral - based investment in the state will also be encouraged.
Resettlement plan prepared for land acquisition :- The cabinet has decided that if the estimated land size is available in the villages for the rehabilitation of displaced families in cases of displacement as a result of land acquisition, then irrigated agriculture for such government land An amount of 1.6 times the market value of the land will be prepared in accordance with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement on the said land, in accordance with the Act 2013. Where the requisite bodies are state government departments or undertakings, the government land located in the villages will be provided without taking any amount.
In case of displacement as a result of land acquisition, if government land is not available for rehabilitation of displaced families, then private lands located in villages will be obtained for implementation of the Rehabilitation and Rehabilitation Scheme in favor of Madhya Pradesh under the said Act provisions. Under this, payment of the amount of land acquisition award will be received from the concerned requisite body.
For the implementation of the scheme prepared in this way, on such identified land, the (land) for the construction of the infrastructure as per the third schedule of the said Act will be given to the requisite body for a reasonable time for the implementation of the plan. So that the requisite body prepares the plot or houses and other community facilities (for all the items mentioned in schedule 3 of the said Act) and assigns the lordship back to the collector as per the plan by constructing infrastructure within the stipulated period.
Thus, by acquiring the dominance of the developed area in accordance with the scheme, the collector shall declare such area as per the provisions of Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 and thus the Collector in the developed population area will have the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act. In pursuance of 2013, Madhya Pradesh will allot plots or houses as per the provisions of Madhya Pradesh Land Revenue Association, 1959, as the case may be.
In cases in which forest land (the lands on which the Forest Protection Act 1980 is attracted) is allotted to a private company / Government of India company / private institutions (expectant body) for the project, reimbursement afforestation (optional afforestation) in such cases In the sequence of guidelines issued by the Government of India from time to time, it is mandatory to give land equivalent to the affected land to the Forest Department, In such cases, at the expense of the requisite body of the Forest Department mentioned above, the government land will be made available for reforestation with an amount equal to 1.6 times the market value of the irrigated agricultural land of such land. In addition to the above amount, the amount to be spent for afforestation will also have to be given separately to the requisite body in accordance with the directions of the Government of India and the instructions of the Forest Department of the State Government.
Approval to present the Bills in the Legislative Assembly :- The Council of Ministers - three universities Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Bhopal, Pandit S.N. The Shukla University Shahdol and Dr. BR Ambedkar Social Science University approved the amendment Bill 2020 for the provision of the post of Vice Chancellor in the Act.
The Council of Ministers - Madhya Pradesh Private University (Establishment and Operation) Amendment Bill 2020, Madhya Pradesh's Farmers' Participation in Irrigation Management (Amendment) Bill 2020, Madhya Pradesh Motor Spirit Cess (Amendment) Bill 2020, Madhya Pradesh High Speed Diesel Cess (Amendment) Bill 2020 and It was agreed to get the solution of old dues of Madhya Pradesh Taxation Acts Bill 2020 approved and introduced in the Legislative Assembly.
In order to prevent the adulteration of food and drugs in the state of Madhya Pradesh, the Penal Laws (Madhya Pradesh Amendment) Bill 2020 has been prepared to provide for the punishment of life imprisonment against the abuser,keeping in view the current circumstances and the need for immediate legislation. The cabinet gave approval to present it in the assembly.
1 Comments
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर अच्छी जानकारी दी हैं.
ReplyDelete