मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाएँ सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक हो,जिनका लाभ किसानों को मिल सके। ऐसी योजनाएँ बनाने का क्या लाभ जो किसानों के खेतों तक पहुँच ही न पाएं। अनुपयोगी योजनाओं को बंद किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव के.के.सिंह, प्रमुख सचिव अजीत केसरी, प्रमुख सचिव मनोज गोविल आदि उपस्थित थे।
निरंतर करें फसलों की निगरानी :- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विभाग फसलों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करे,जिससे एकदम बीमारी लगकर फसलें समाप्त न हो जाएं,जैसा इस बार सोयाबीन में हुआ।
प्रमाणित बीजों के पैकेट्स पर हॉलोग्राम अनिवार्य :- किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज सुनिश्चित कराने के लिए प्रमाणित बीजों के पैकेट्स पर हॉलोग्राम अनिवार्य रहेगा। अगले खरीफ से यह प्रावधान लागू होगा।
गांवों के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम बनाएं :- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के लिए गांवों के लिऐ समग्र कृषि विकास कार्यक्रम बनाए जाएं।
शोध का लाभ खेत तक मिलना चाहिए :- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि 'लैब टू लैंड' कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों ने शोध कर योजना तैयार कर ली है। यह केवल शोध तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। शोध का लाभ किसान के खेत तक पहुंचना चाहिए।
प्रदेश की 30 कृषि उपज मंडियों को हाइटैक बनाया जाएगा :- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश की 30 कृषि उपज मंडियों को आधुनिक हाइटैक बनाया जा रहा है। इनमें गोदाम, भंडारण, मूल्य संवर्धन, शीत भंडारण और एग्री क्लीनिक आदि सुविधाएं होंगी। ग्रेडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी।
मिशन मोड पर करें एफ.पी.ओ. का कार्य :- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाने के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक एफ.पी.ओ. ( किसान उत्पादक समूह ) बनाए जाएं तथा वर्तमान एफ.पी.ओ. को अधिक सक्रिय किया जाए। इससे किसान अपनी फसल सीधे बाजार में बेच पाएगा तथा बिचौलिए कम होंगे। वर्तमान में प्रदेश में 394 एफ.पी.ओ. सक्रिय है। एफ.पी.ओ. में न्यूनतम 03 व्यक्ति हो सकते हैं।
हर वर्ष 30 प्रतिशत बीज का प्रतिस्थापन होना चाहिए :- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अच्छी फसलों के लिए प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत बीज का प्रतिस्थापन होना चाहिए। किसानों को उन्नत बीज मिलना चाहिए। प्रदेश में बीज उत्पादक सहकारी समितियों को और सक्रिय किया जाए।
2 जिलों में नए कृषि विज्ञान केन्द्र :- वर्तमान में प्रदेश के 50 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं। शेष 02 जिलों विदिशा एवं निवाड़ी में नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाएंगे।
प्रदेश की प्रमुख फसलों की जी.आई. टैगिंग :- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की प्रमुख फसलों शरबती गेहूँ, लाल ग्राम पिपरिया तूअर, काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल तथा चिन्नौर धान की जी.आई. टैगिंग कराई जाए। बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग कराई जा रही है।
केन्द्र सरकार की कृषि अधोसंरचना (AIF) योजना में मध्यप्रदेश अव्वल :- कृषि अधोसंरचना विकास के लिए ऋण प्रदाय किए जाने की केन्द्र सरकार की कृषि अधोसंरचना (AIF) योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। मध्यप्रदेश से 231 करोड़ रूपए के कुल 222 प्रकरण सत्यापित किए गए हैं। इनमें से 23 प्रकरणों में 21 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है तथा 98 करोड़ के 87 प्रकरण बैंकों के पास ऋण वितरण के लिए लंबित हैं।
शेष में कार्यवाही जारी है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रकरण वेयर हाउस के लिए 152 करोड़ के तथा इसके बाद कोल्ड स्टोरेज के लिए 26 करोड़ के सौटिंग एवं ग्रेडिंग के लिए 2.2 करोड़ के तथा लॉजिस्टिक के लिए 2.02 करोड़ रूपए के प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रदेश के कुल 29 जिलों से प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें सर्वाधिक प्रकरण रायसेन से 38, भोपाल से 26, सीहोर से 15 तथा इंदौर से 14 प्रस्तुत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी संबंधितों को बधाई दी।
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Shivraj Singh Chauhan has said that farmers should be educated by the Department of Agriculture.
Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that various schemes related to agriculture should be practical and not in principle, which can benefit the farmers. What is the benefit of making plans that do not reach the farmers' fields. Unused schemes should be closed. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan was reviewing the works of the Department of Agriculture in the ministry today. Additional Chief Secretary KK Singh, Principal Secretary Ajit Kesari, Principal Secretary Manoj Govil etc. were present in the meeting.
Constant monitoring of crops :- Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that the Agriculture Department should ensure continuous monitoring of crops through Krishi Vigyan Kendras and Agricultural Universities, so that the crops do not end up completely due to disease, like this time in soybean.
Hallogram is mandatory on packets of certified seeds :- To ensure good quality seeds to the farmers, hallogram will be mandatory on the packets of certified seeds. This provision will be applicable from next kharif.
Create Composite Agricultural Development Program for Villages :- Chief Minister Shivraj Singh Chouhan directed that holistic agricultural development programs should be made for villages to increase income in agriculture sector.
The benefits of research should be extended to the farm :- Chief Minister Shivraj Singh Chouhan instructed that under the 'Lab to Land' program, agricultural universities have prepared the scheme after doing research. It should not be limited to research only. The benefit of research should reach the farmer's farm.
30 agricultural produce mandis of the state will be made hightech :- Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that all agricultural produce mandis of the state are being developed. In the first phase, 30 agricultural produce mandis of the state are being made modern hightacks. These will have facilities like warehousing, storage, value addition, cold storage and agri clinics. Grading machines will also be installed.
FPO on mission mode Work of :- Chief Minister Shivraj Singh Chouhan instructed that maximum FPO in the state to provide better prices to farmers for their crops. (Farmer Producer Group) should be formed and the current FPOs To be more active. This will enable the farmer to sell his crop directly in the market and middlemen will be less. At present 394 F.P.O. Is active F.P.O. Can have a minimum of 03 persons.
Every year 30 percent seed should be substituted :- Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that 30 percent seed replacement should be done every year for good crops. Farmers should get improved seeds. Seed producing cooperative societies should be further activated in the state.
New Krishi Vigyan Kendras in 2 districts :- At present, Krishi Vigyan Kendras are operational in 50 districts of the state. New Krishi Vigyan Kendras will be opened in the remaining 02 districts of Vidisha and Niwari.
GI of state's major crops Tagging :- Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that the major crops of the state are Shardi wheat, Lal Gram Pipariya Tour, Kali Mustache Rice, Jeera Shankar Rice and GI of Chinnor Paddy. Tagging should be done. GI of Basmati Rice Tagging is being done.
Madhya Pradesh tops in the Central Government's Agricultural Infrastructure (AIF) Scheme :- Madhya Pradesh ranks first in India in the implementation of the Central Government's Agricultural Infrastructure (AIF) Scheme for providing loans for agricultural infrastructure development. A total of 222 cases worth Rs 231 crore have been verified from Madhya Pradesh. Out of these, loans worth 21 crores have been disbursed in 23 cases and 87 cases of 98 crores are pending with banks for disbursement of loans.
Remaining is in progress. Under this, maximum cases have been presented of 152 crores for warehouses and 26 crores for cold storage and 2.2 crores for grading and 2.02 crores for logistics. Cases have been submitted from 29 districts of the state, out of which 38 cases have been submitted from Raisen, 26 from Bhopal, 15 from Sehore and 14 from Indore. The Chief Minister congratulated all concerned for this achievement.
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