वनोपज संग्रहण और वनोपजों के प्रसंस्करण की विभिन्न गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं स्वावलम्बी बन रही हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 52 लघु वनोपजांे की खरीदी की जा रही है और वनोपजों में वेल्यूएडिशन भी किया जा रहा है। इससे वनोपजों पर आश्रित परिवारों को बड़ा आर्थिक संबल मिला है। इन कार्यों में महिलाओं ने भी अपनी सशक्त भागीदारी की है। महिलाएं स्व - सहायता समूह गठित कर तरह-तरह के उद्यमों से जुड़कर स्वावलंबी बन रही हैं।
इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर,कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे,गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू,पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव,स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया,खाद्य मंत्री अमरजीत भगत,महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया,उद्योग मंत्री कवासी लखमा,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार,उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल,संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी और चंद्रदेव राय,छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा,छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी,मुख्य सचिव अमिताभ जैन,नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.पी.मंडल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में संयुक्त वन प्रबंधन के जरिए वनों की सुरक्षा और विकास में वनवासियों की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। संयुक्त वन प्रबंधन ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया और सुदृढ़ आयाम दिया है। संयुक्त वन प्रबंधन के तहत राज्य की 7887 वन प्रबंधन समितियों के करीब 30 लाख सदस्य हैं। इस पुस्तक में वन प्रबंधन समितियों के कार्यों, गांव में आधारभूत सुविधाओं एवं रोजगारोंमुखी कार्यों की जानकारी प्रकाशित की गयी है।
वनों से पांच किलोमीटर की परिधि में बसे गांवों के लिए प्रदेश के वन आज भी जीवन रेखा साबित हुए हैंे और संयुक्त वन प्रबंधन नीति यहां संजीवनी की तरह काम कर रही है। संयुक्त वन प्रबंधन से वनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन में जहां लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी और तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर चार हजार रूपए प्रतिमानक बोरा करने के संग्राहकों की आय में अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी हुई है।
इस पुस्तक में नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना में वन विभाग द्वारा नरवा योजना में कराए जा रहे नदी-नालों के उपचार के कार्यो को भी प्रकाशित किया गया है। नरवा विकास के कार्यों से जल संरक्षण और संवर्द्धन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ वन क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला स्व - सहायता समूह लाख पालन,शहद संग्रहण,लाख चुड़ी निर्माण,कोसा पालन,जैवी खाद उत्पादन,बांस प्रसंस्करण,सबई रस्सी निर्माण,अबरबत्ती निमार्ण,दोना - पत्तल निर्माण,लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण जैसी आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिभर्रता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। वन क्षेत्रों में अनेक महिला स्व-सहायत समूह डेयरी,मशरूम उत्पादन,वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, सब्जी उत्पादन,मछली पालन,सिलाई,वन औषधि प्रसंस्करण,तिखुर प्रसंस्करण,जैविक चावल उत्पादन,जैसे कार्यों से जुड़े हैं। जशपुर में सारूडीह चाय बागान महिला स्व - सहायता समूह चाय की खेती से जुड़ है। मनोरा में काफी का रोपण किया गया है।
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Women self-reliance in rural economy released book : Chief Minister Bhupesh Baghel
Women are becoming self-reliant by engaging in various activities of harvesting and processing of forest produce. 52 minor forest produce are being purchased in the state on support price and value addition is also being done in forest produce. This has given a huge economic support to the forest dependent families. Women have also made their strong participation in these works. Women are becoming self-reliant by joining self-help groups by forming self-help groups.
On this occasion, Forest Minister Mohammad Akbar, Agriculture Minister Ravindra Choubey, Home Minister Tamradhwaj Sahu, Panchayat and Rural Development Minister TS Singhdeo, School Education Minister Dr. Pramesya Singh Tekam, Urban Administration and Development Minister Dr. Shiv Kumar Dahria, Food Minister Amarjeet Bhagat, Women and Child Development Minister Anila Bhendia, Industries Minister Kavasi Lakhma, Public Health Engineering Minister Guru Rudra Kumar, Higher Education Minister Umesh Patel, Parliamentary Secretaries Shishupal Sori and Chandradev Rai, Chhattisgarh State Housing Board President Kuldeep Juneja, Chhattisgarh State Text Book Corporation President Shailesh Nitin Trivedi, Chief Secretary Amitabh Jain,Nava Raipur Atal Town Development Authority Chairman RP Mandal And many senior officials including Principal Chief Conservator of Forests Rakesh Chaturvedi were present.
It is noteworthy that the involvement of forest dwellers in the protection and development of forests has been encouraged through joint forest management in Chhattisgarh. Joint forest management has given a new and strong dimension to the rural economy of the state. The state has around 30 lakh members of 7887 forest management committees under joint forest management. In this book, information about the works of forest management committees,basic facilities and employment-oriented works in the village has been published.
The forest of the state has proved to be a lifeline for the villages situated within a radius of five kilometers from the forests, and the joint forest management policy is working like a livelihood here. Joint forest management has ensured sustainable development and efficient management of forests where active participation of people. There has been a significant increase in the income of collectors by raising the rate of procurement of small forest produce and tendu leaf collection at a support price of four thousand rupees.
In this book, the works of treatment of river-drains under Narva scheme are also published by the Forest Department in Narva, Garwa, Ghurwa, Bari scheme. Along with promoting water conservation and promotion through Narva development works, the residents of forest area are getting employment opportunities. A large number of women self-help groups lac farming, honey collection, lac bangle manufacturing, whip farming, bio fertilizer production, bamboo processing,Sabai is moving rapidly towards self-sufficiency by linking it with economic activities such as rope making, abarbatti construction, both-leaf construction, small forest produce collection and processing. In the forest areas, many women self-help groups are involved in dairy, mushroom production, vermi compost making, vegetable production, fisheries, sewing, forest drug processing, speck processing, organic rice production. Sarudih Tea Garden in Jashpur is a women's self-help group involved in tea cultivation. Coffee has been planted in Manora.
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