सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ एएचपी का विशेष पुरस्कार मंत्री नगरीय विकास एवं आवास भूपेन्द्र सिंह को राज्यमंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा। नगरीय निकायों के पुरस्कार भी राज्यमंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के हर नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को आरंभ किया गया था। मध्यप्रदेश द्वारा योजना का प्रारंभ से ही तीव्र गति से क्रियान्वयन किया गया,जिसके फलस्वरूप प्रदेश में योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत लगभग 8 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 3 लाख हितग्राहियों को आवास प्रदान किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में शेष आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।
प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किये गये,जिसके परिणामस्वरूप योजना का सराहनीय क्रियान्वयन हो सका है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध किया गया ताकि वे योजना के बी.एल.सी. घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। योजना के एएचपी घटक के अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाई दूर करने के लिये त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रुपये भू - भाटक पर 90 दिवस में शासकीय भूमि उपलब्ध करने का आदेश किया गया,ताकि समयबद्ध अवधि में नगरीय निकायों को भूमि उपलब्ध हो सके।
इसके अतिरिक्त गरीब पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो हितग्राही - अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं उनके लिए योजनान्तर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त एक लाख रु.तक अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। नगर निगमों की श्रेणी में पुरस्कृत छिन्दवाड़ा नगर निगम में योजना का उत्कृष्ट क्रियान्वयन किया गया है। एएचपी घटक के सभी आवास पूर्ण कर लगभग सभी आवासों में हितग्राही निवास कर रहे हैं।
बीएलसी घटक अंतर्गत भी स्वयं हितग्राहियों द्वारा 8 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। नगर पालिकाओं की श्रेणी में पुरस्कृत खुरई नगर पालिका में भी योजना का क्रियान्वयन बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ बीएलसी घटक अन्तर्गत 3 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और एएचपी घटक अन्तर्गत निर्मित आवासों में हितग्राही निवास कर रहे हैं। देवास, बैतूल व अलीराजपुर के हितग्राहियों को भी उत्कृष्ट आवास निर्माण के आधार पर पुरस्कृत किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में नगर उदय अभियान,शहरी विकास पर्व,शहरी विकास महोत्सव एवं भारत सरकार के अंगीकार अभियान आदि के माध्यम से हितग्राहियों को सहायता प्रदान करने एवं योजना की जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास किये गये हैं। इसकी वजह से प्रदेश के अधिक से अधिक हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त कर सके हैं और प्रदेश में योजना क्रियान्वयन के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं।
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Madhya Pradesh's outstanding performance in Pradhan Mantri Awas Yojana Urban
The special award for the best AHP on public land will be given to Minister for Urban Development and Housing Bhupendra Singh by the Minister of State, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. The awards of the urban bodies will also be given by the Minister of State Housing and Ministry of Urban Affairs, Government of India to the representatives of the urban bodies through video conferencing.
Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) was started in the year 2015 with the objective of realizing the vision of Prime Minister Narendra Modi to provide pucca housing to every citizen of the country. Madhya Pradesh has been implementing the scheme at a rapid pace since its inception, as a result of which about 3 lakh beneficiaries have been provided houses by sanctioning about 8 lakh houses under various components of the scheme and construction of remaining houses is currently in progress.
Many innovations were made for effective implementation of the scheme in the state, as a result of which the scheme has been appreciated. Landless families were provided with a lease of residential land so that they could get the BLC of the scheme. Do not be deprived of taking advantage of the component. Under the AHP component of the scheme, the tripartite agreement to remove the difficulty of getting loans from banks to the beneficiaries Through the responsibility of urban bodies, loans are being made available easily to the beneficiaries. For the implementation of the scheme, it was ordered to provide government land in 90 days on one rupee land rent, so that land can be available to the urban bodies in a time bound period.
In addition,for poor registered construction workers who are not able to meet the beneficiary - share,it has been decided to provide additional grant up to one lakh rupees in addition to the provisioned amount through the Chief Minister's Building and Construction Worker's Housing Scheme. Awarded in the category of Municipal Corporations,the Chhindwara Municipal Corporation has excellent implementation of the scheme. All the houses of AHP component are completed and beneficiaries are residing in almost all the houses.
Through Madhya Pradesh Uday Abhiyan, Urban Development Festival, Urban Development Festival and Government of India's adoption campaign, many efforts have been made to provide assistance to the beneficiaries and increase awareness of the scheme. Due to this, more and more beneficiaries of the state have been able to get the benefits of the scheme and the plan implementation in the state has yielded excellent results.
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