मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खनिज,पुलिस,राजस्व विभागों और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रेत का वैध उत्खनन और परिवहन करने वाले ठेकेदारों को कोई परेशानी नहीं हो। उन्हें अवैध रेत खनन और परिवहन करने वाले और वैध रेत उत्खनन में बाधा डालने वाले व्यक्तियों से संरक्षण प्रदान किया जाए। अवैध कार्य करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था तथा माहौल बने कि यदि रेत खनन की अनुमति है तो बिना किसी बाधा के ठेका संचालित किया जा सके। वैध रेत खनन और परिवहन कर शासन के राजस्व को बढ़ाने वाले रेत ठेकेदार सम्मानीय हैं। उनकी मदद करना शासन का दायित्व है। ये शासन को राजस्व देकर प्रदेश के विकास में सहभागी हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैध रेत उत्खनन और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिये भोपाल और भिण्ड जिलों में अच्छे प्रयोग हुये है। इन जिलों के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किए जायें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर, भोपाल, भिण्ड, कटनी, उमरिया, शहडोल, छतरपुर जिलों के रेत ठेकेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा की। उनकी समस्यायें सुनी और सुझाव प्राप्त किये। रेत ठेकेदारों ने कहा कि राज्य शासन के प्रयासों से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगा है। वैध रेत उत्खनन तथा परिवहन करने वाले ठेकेदारों के सम्मान में वृद्धि हुयी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेत ठेकेदारों से प्राप्त सुझाव पर संबंधित विभागों द्वारा विचार कर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि रेत ठेकेदारों और खनिज विभाग के अधिकारियों और शासन के मध्य निरंतर संवाद आगे भी जारी रहे। इन ठेकेदारों की समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाता रहे। खनिज सचिव ने बताया कि प्रदेश में 43 रेत खनन वाले जिले हैं। वर्तमान में 39 जिलों में रेत उत्खनन हो रहा है। भोपाल में एंट्री प्वाईन्टस पर जांच चौकियों की स्थापना की गयी हैं। इन चौकियों पर खनिज, राजस्व, वन, कृषि उपज मण्डी, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत समन्वय अधिकारी और पुलिस विभागों का अमला तीन शिफ्टों में कार्यरत है। भिण्ड जिले में रेत वाहनों की जांच के लिये आर.एफ.आई.डी.प्रणाली आधारित व्यवस्था है। 400 से अधिक वाहनों में आर.एफ.आई.डी.स्थापित की गयी है। यहां आर.एफ.आई.डी रीडर युक्त नाका संचालित है।
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Illegal mining and transportation of sand will be completely stopped in the state: Shivraj Singh Chauhan
Chief Minister Shivraj Singh Chauhan said that it is the responsibility of the mineral, police, revenue departments and the district administration that the contractors who carry out the legal excavation and transportation of sand should not face any problem. They should be protected from persons carrying illegal sand mining and transport and obstructing legitimate sand quarrying. Strict action should be taken against those who do illegal work. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that such an arrangement and atmosphere should be created that if sand mining is allowed, the contract can be conducted without any hindrance. Reputable sand contractors who raise the revenue of legitimate sand mining and transportation tax regimes are respected. It is the responsibility of the government to help them. They are partners in the development of the state by giving revenue to the government.
Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that good experiments have been done in Bhopal and Bhind districts to ensure legitimate sand mining and transportation. The models of these districts should be implemented in the entire state. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan held a video conference with sand contractors of Narsinghpur, Bhopal, Bhind, Katni, Umaria, Shahdol and Chhatarpur districts. Listened to their problems and received suggestions. Sand contractors said that the efforts of the state government have effectively curbed illegal sand mining and transportation. The respect for legitimate sand excavation and transport contractors has increased. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan gave instructions to take appropriate decisions after considering the suggestions received from the sand contractors by the concerned departments.
He said that continuous dialogue between sand contractors and the officials of the Mineral Department and the government should continue. Proper solutions to the problems of these contractors are being ensured. The Mineral Secretary said that there are 43 sand mining districts in the state. Presently,sand mining is being done in 39 districts. Check posts have been set up at entry points in Bhopal. At these posts, the staff of Mineral, Revenue, Forest, Agricultural Produce Market, Gram Panchayat Secretary, Panchayat Coordination Officer and Police Departments are working in three shifts. There is an RFID system based system for testing sand vehicles in Bhind district. The RFID has been installed in more than 400 vehicles. There is a naka with an RFID reader.
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